सप्तरी जेठ ४
न्युज पर्सा
मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसहित ८ जनाविरुद्ध सगरनाथ वन परियोजनाको जग्गामा पोखरी निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण आयोगले ५६ करोड रुपैयाँको बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार बागमती नगरपालिका, सगरनाथ वन परियोजना र निजी व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरी पोखरी निर्माण गरिएको र उक्त कार्यमा ठूला आर्थिक अनियमितता भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो।
मुद्दामा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा पनि प्रतिवादीका रूपमा नाम उल्लेख गरिएको छ। अन्य प्रतिवादीहरूमा नगरपालिकाका कर्मचारी तथा निजी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू रहेका छन्। आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, सरकारी नीतिविपरीत कार्य गर्दै व्यक्तिगत लाभ लिन खोजिएको भन्दै संलग्न सबैलाई कारबाहीको माग गरेको छ।
भ्रष्टाचार निवारण आयोगले उनीहरूविरुद्ध ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका अनुसार यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान पनि भइरहेको छ र संलग्न अन्य व्यक्ति फेला परे थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ।
यो मुद्दाले मधेश प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याएको छ, साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्यका संयन्त्रहरू कति प्रभावकारी छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
