वीरगन्ज, १५ जेठ
नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखाले संस्थाको निर्णय पुस्तिका, आर्थिक हरहिसाब तथा अभिलेख हस्तान्तरण नगरी उल्टै कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। शाखाले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सदस्यता शुद्धीकरण संघर्ष समिति’को नाममा सार्वजनिक बिदाको दिन गरिएको तालाबन्दीलाई दुःखद, आपत्तिजनक तथा संस्थाको गरिमामाथिको प्रत्यक्ष प्रहारको रूपमा व्याख्या गरेको हो।
महासंघका अनुसार वर्तमान कार्यसमितिले जेठ ७ गते निवर्तमान अध्यक्ष अनुप तिवारीलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै तीन दिनभित्र संस्थाको निर्णय पुस्तिका, सदस्यता अभिलेख तथा आर्थिक विवरण बुझाउन आग्रह गरेको थियो। तर आवश्यक कागजात उपलब्ध गराएर प्रक्रिया सहज बनाउनुको सट्टा निवर्तमान अध्यक्षकै नेतृत्वमा कार्यालयमा ताला लगाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले नयाँ कार्यसमितिको पदस्थापनकै दिनदेखि निर्णय पुस्तिका हस्तान्तरण नगरिएको तथा पहिलो बैठकले ३० दिनभित्र हरहिसाब बुझाउने निर्णय गर्दा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ। हरहिसाब साधारणसभामार्फत मात्र बुझाउने अडान लिइएको र साधारणसभाको मिति तय गर्न बैठक बोलाउँदा समेत पटक–पटक अवरोध सिर्जना भइरहेको शाखाको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा वर्तमान सदस्यता निवर्तमान नेतृत्वकै कार्यकालमा कायम भएको र त्यही सदस्यहरूको मताधिकारबाट नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको अवस्थामा पनि अभिलेख हस्तान्तरण नगरिनु अत्यन्त चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, साधारणसभाको तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई प्रभावित पार्ने गतिविधिले थप आशंका उत्पन्न गरेको महासंघले जनाएको छ।
सदस्यता शुद्धीकरणको विषयमा महासंघ पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै शाखाले उक्त प्रक्रिया कुनै व्यक्तिगत आग्रह वा दबाबका आधारमा नभई संस्थाको विधि, विधान तथा विगतका निर्णयहरूको अध्ययन र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने जनाएको छ। शुद्धीकरणको नाममा संस्थालाई अन्योल र असहज अवस्थामा राख्ने प्रयास भइरहेको महासंघको आरोप छ।
महासंघ पर्साले निवर्तमान नेतृत्वलाई निर्णय पुस्तिकालगायत सम्पूर्ण हरहिसाब तत्काल शाखालाई बुझाई शुद्धीकरण प्रक्रियामा सहयोग गर्न तथा तालाबन्दी खोलेर संवादमा आउन पुनः आग्रह गरेको छ।
संवाद र सहकार्यको पक्षमा आफूहरू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले संस्थाको गरिमा, पत्रकारहरूको साझा प्रतिष्ठा तथा कानूनी अधिकारमाथि निरन्तर प्रहार भए आवश्यक कानूनी उपचारको बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।
