बीरगंज , असोज १९
उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपबारे मधेश प्रदेशमा उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रम बाराको सिमरामा सुरु भएको छ। युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको दुईदिने संवादमा उच्च शिक्षाको अवस्था, चुनौती तथा सुधारका सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको छ।
‘उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप : मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको भविष्य’ विषयक कार्यक्रममा संघीय सांसद, प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्थानीय सरोकारवाला, नागरिक समाज, सरकारी नीति निर्माता, विज्ञलगायतको सहभागिता रहेको छ।
कार्यक्रममा उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा समूहगत छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको समेत सहभागिता रहेको छ।
संवाद कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा खड्गबहादुर केसी, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल, शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापा, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरअट्ठ, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा श्यामनारायण लाभ र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विवेक बराललगायत सहभागी छन्।
कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा केसीले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो। दोस्रो सत्रमा मधेश प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर उच्च शिक्षाको परिदृश्य र ‘फुटप्रिन्ट’ प्रस्तुत गरिनेछ। विभिन्न विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षहरूले आ–आफ्ना प्रस्तुति दिने कार्यक्रम रहेको छ।
त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा लिएको सोच, त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश नेतृत्वबाट अपेक्षित सहयोगलगायतका विषयमा पनि प्रस्तुति हुने जनाइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीका अनुसार संवादमा जिल्लागत रूपमा उच्च शिक्षाको सम्भाव्यता, विद्यमान समस्या र सुधारका उपायबारे छलफल गरिनेछ। राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपअन्तर्गत औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीपमूलक शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई एकीकृत तथा प्रमाणीकरण गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले बताउनुभयो।
अधिकारीका अनुसार एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा रूपान्तरण, शिक्षामा गतिशीलता तथा क्रेडिट सञ्चय र स्थानान्तरण प्रणालीको विकास राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपका महत्वपूर्ण पक्ष हुन्।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरिरहेको विधेयकमा समेत यी विषयलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अनिवार्य आधारभूत शिक्षाको अवसर नपाएका, वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत रूपमा सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई समेत राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीमा समेट्ने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ।
