वीरगञ्ज , कार्तिक १५
पर्साको पर्सागढी नगरपालिका अन्तर्गत रहेको सिगाही खोलामा मापदण्डविपरीत गिट्टी–बालुवा उत्खनन तथा ढुवानी भइरहेको आरोप सार्वजनिक भएको छ। ठेक्का सञ्चालन भएको दुई सातासम्म नगरपालिकाबाट ढुवानी बिल तथा रसिद प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा नदीजन्य पदार्थको निकासी भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ। एउटै बिलबाट दिनभरिमा तीनदेखि पाँच टिपसम्म गिट्टी–बालुवा ढुवानी हुने गरेको ट्र्याक्टर चालकहरूको भिडियो बयानसमेत सार्वजनिक भएपछि राजस्व चुहावट र नगरपालिकाको अनुगमन प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ।
पर्सागढी नगरपालिकाले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी सिगाही खोलाको ठेक्का ६७ लाख रुपैयाँमा बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ स्थित गौतम निर्माण सेवालाई दिएको हो। तर, ठेक्का सञ्चालन भएको १३ दिन बितिसक्दा पनि नगरपालिकाबाट ढुवानी बिल तथा रसिद प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा गिट्टी–बालुवा निकासी भइरहेको आरोप छ।
खोलाबाट सामग्री ढुवानी गर्ने ट्र्याक्टर चालकहरूका अनुसार बिहान काटिएको एउटै बिल प्रयोग गरेर दिनभरिमा तीनदेखि पाँच टिपसम्म गिट्टी–बालुवा ओसारपसार हुने गरेको छ। एउटै बिलबाट पटक–पटक ढुवानी हुँदा वास्तविक निकासीको परिमाण र नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने राजस्वको हिसाबमा अनियमितता हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
स्थानीयका अनुसार केही ट्र्याक्टरले बिलबिनै गिट्टी–बालुवा ढुवानी गर्ने गरेका छन्। खोलाबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थ कोइलाभार प्रवेशद्वार नजिक जम्मा गरी त्यहाँबाट टिपरमार्फत बारा र पर्साका विभिन्न क्रसर उद्योगमा पुर्याउने गरिएको आरोपसमेत लागेको छ। यसरी ढुवानी गर्दा अनलाइन बिल तथा बिलबिजकको प्रयोग भए–नभएको विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ।
त्यसैगरी, सिगाही खोलामा १० फिटभन्दा बढी गहिराइसम्म उत्खनन गरिएको स्थानीयले दाबी गरेका छन्। वन क्षेत्रसँग जोडिएको खोलामा यसरी गहिरो उत्खनन हुँदा वन, वातावरण तथा आसपासको प्राकृतिक संरचनामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। तर, उत्खननको गहिराइ र परिमाणबारे सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक अनुगमन तथा विवरण सार्वजनिक भएको छैन।
यस विषयमा नगरप्रमुख गोकर्ण पाठकले ढुवानी बिल प्रमाणीकरण भए–नभएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। ठेकेदारले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेको वा राजस्व चुहावट गरेको पाइएमा अनुगमन समिति गठन गरी आवश्यक कारबाही गरिने उनको भनाइ छ।
यता, गौतम निर्माण सेवाका ठेकेदार महावीरप्रसाद यादवले ठेक्का प्रक्रिया नियमअनुसार नै भएको दाबी गरेका छन्। उनले नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण ढुवानी रसिद प्रमाणीकरण हुन नसकेको स्वीकार गर्दै निकासीका क्रममा देखिएका त्रुटि सच्याएर आजैदेखि व्यवस्थित रूपमा गिट्टी–बालुवा निकासी गराउने बताएका छन्।
ठेकेदारले नगरपालिकाको कमजोरीलाई कारण देखाउनु र नगरप्रमुखले बिल प्रमाणीकरणबारे जानकारी नभएको बताउनुले खोलाको उत्खनन, ढुवानी तथा राजस्व संकलनको जिम्मेवारी र अनुगमन प्रणालीबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
स्थानीयले खोलाबाट उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थको वास्तविक परिमाण, ढुवानीमा संलग्न सवारीसाधनको संख्या, प्रयोग भएका बिल तथा रसिद र नगरपालिकाले संकलन गरेको राजस्वको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
वन क्षेत्रसँग जोडिएको विषय भएकाले डिभिजन वन कार्यालय तथा राजस्व चुहावटको आशंकासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित राजस्व निकायले समेत स्थलगत अनुगमन र छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यदि नियमविपरीत उत्खनन, ढुवानी वा राजस्व चुहावट भएको पुष्टि भएमा ठेकेदारसँगै अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी पाएका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको भूमिकासमेत छानबिन हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ।
सिगाही खोलाको ठेक्का ६७ लाख रुपैयाँमा लगाइएको अवस्थामा वास्तविक उत्खनन कति भयो, कति राजस्व संकलन भयो र ढुवानीमा प्रयोग भएका बिलको अवस्था के छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिएको छ।
