वीरगञ्ज , कार्तिक १५
सरुवा भएर नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने कर्मचारी पुरानै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पर्साको जीराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमित कुमार गिरीको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको छ। तर, गिरीले आफ्नो सरुवाविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खुलेपछि मन्त्रालयको निर्णय र गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वलाई लिएर विवाद चुलिएको छ।
गिरीले जीराभवानी गाउँपालिकामा आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल पूरा नभएको भन्दै मन्त्रालयको सरुवा निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बुझिएको छ। गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले समेत गिरीलाई तत्काल सरुवा गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराएको बताइएको छ।
प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मन्त्रालयले उनको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गर्न नमिल्ने गिरीनिकट स्रोतको दाबी छ।
यता, जीराभवानी गाउँपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएका कृष्णप्रसाद खतिवडाले आफूले यसअघि कार्यरत पर्साकै धोबिनी गाउँपालिकाबाट रवाना लिइसकेको भए पनि जीराभवानी गाउँपालिकाले हाजिर हुन नदिएको बताएका छन्।
खतिवडाका अनुसार आफू जीराभवानी गाउँपालिकामा हाजिर भएर जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको जानकारी मन्त्रालयलाई समेत गराइसकेका छन्। मन्त्रालयले आफूहरूलाई सरुवा नभई कामकाजका लागि खटाएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुनुपर्ने प्रावधान रहेको उनको दाबी छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले जीराभवानी गाउँपालिकासहित जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका र काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ती स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको अन्यत्र सरुवा वा पदस्थापन गरिए पनि उनीहरू नयाँ कार्यालयमा हाजिर भएका थिएनन्। त्यस्तै, नयाँ जिम्मेवारीसहित खटाइएका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले समेत हाजिर गराएका थिएनन्।
मन्त्रालयले नयाँ खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित तत्काल कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ।
जीराभवानी गाउँपालिकाको हकमा भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीको सरुवाविरुद्धको मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा विचाराधीन रहनु, गाउँपालिकाले सरुवाप्रति असहमति जनाउनु र नयाँ अधिकृत खतिवडाले हाजिर हुन नपाएको बताउनुले विवाद थप जटिल बनेको छ।
अब प्रशासकीय अदालतको निर्णय र मन्त्रालयले चाल्ने आगामी कदमले जीराभवानी गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व विवाद कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
