बीरगंज , बैसाख २४
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जारी गरिएको कडा निर्देशनसहितको पत्रपछि पर्सा जिल्लाका १४ वटै स्थानीय तहमा खैलाबैला मच्चिएको छ। प्रशासनिक अव्यवस्था, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारका गुनासा बढिरहेका बेला आएको उक्त निर्देशनले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूबीच त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएको छ। विशेषगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गरी आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियामाथि निगरानी कडा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय करार कर्मचारी व्यवस्थापन बनेको छ। स्थानीय तहहरूले आर्थिक लेनदेनका आधारमा गरेका करार नियुक्तिहरूलाई अवैध ठहर गर्दै त्यस्ता नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने संकेत गरिएको छ। यसले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सयौँ करार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
मन्त्रालयले अबदेखि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया केवल लोक सेवा आयोगमार्फत मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत गरिएका नियुक्ति मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिइएको छ। यसले स्थानीय तहमा मनपरी ढङ्गले कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत काम चलाउने अभ्यास अन्त्य गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयबाट खटाइएका अधिकृतहरूलाई पूर्ण जिम्मेवारीसहित काम गर्न दिनुपर्ने र प्रशासनिक संरचना व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न करार र निमित्त कर्मचारी हटाएर प्रतिस्पर्धा तथा योग्यतामा आधारित स्थायी पदपूर्तिमा जोड दिनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। यद्यपि तत्कालका लागि सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्ने भन्दै स्थानीय स्तरमा चिन्ता बढेको छ।
अर्कोतर्फ, पर्साका धेरै स्थानीय तहले समयमा नगरसभा तथा गाउँसभा नगर्ने प्रवृत्तिप्रति मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। कानुनअनुसार असार १० गतेभित्र सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि धेरै पालिकाले ढिलाइ गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब समयमै सभा नगर्ने स्थानीय तहलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनपछि पर्साका स्थानीय तहमा प्रशासनिक सुधारको दबाब बढेको छ। तर करार कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा परेका कारण कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच असमञ्जस र त्रासको अवस्था देखिएको छ। आगामी दिनमा यी निर्देशनहरू कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयले स्थानीय प्रशासनको स्वरूपमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
